पश्चिम एशिया में युद्ध की आग अब सिर्फ़ सीमित टकराव नहीं रही — यह एक ऐसे भू-राजनीतिक विस्फोट में बदलती दिख रही है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अमेरिका और इज़रायल द्वारा 28 फरवरी से ईरान पर शुरू किए गए सैन्य हमलों को अब दस दिन हो चुके हैं। लगातार बमबारी, जवाबी मिसाइल हमले और क्षेत्रीय तनाव के बीच अब इस संघर्ष ने एक नया और बेहद नाटकीय मोड़ ले लिया है।
ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली ख़ामेनेई की मौत और उनके बेटे मोजतबा ख़ामेनेई का सत्ता में आना। यह सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं, बल्कि उस पूरे शक्ति-संतुलन का बदलना है जो पिछले तीन दशकों से पश्चिम एशिया को नियंत्रित कर रहा था। एलान के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
सत्ता परिवर्तन या “परिवार में सत्ता हस्तांतरण” ?
ईरान की इस्लामिक व्यवस्था में सुप्रीम लीडर का पद सबसे शक्तिशाली होता है, सेना, न्यायपालिका, मीडिया और विदेश नीति सब उसी के नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन मोजतबा ख़ामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला। सार्वजनिक जीवन में लगभग अदृश्य रहे। उनके बारे में बहुत कम तस्वीरें और बयान उपलब्ध हैं। फिर भी वर्षों से यह कहा जाता रहा कि ईरान की सत्ता के अंदरूनी नेटवर्क- खासकर रिवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC)—पर उनका गहरा प्रभाव है।
यही वजह है कि कई विश्लेषक इसे ईरान में “धार्मिक गणराज्य से पारिवारिक सत्ता” की ओर झुकाव भी बता रहे हैं।
2. युद्ध का असली लक्ष्य क्या था?
अमेरिका और इज़रायल के हमलों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला था या इसके पीछे बड़ा रणनीतिक लक्ष्य था। कई विशेषज्ञों के मुताबिक तीन संभावित लक्ष्य हो सकते हैं:
1. ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना।
2. क्षेत्र में ईरान के प्रभाव को कमजोर करना।
3. सत्ता व्यवस्था को अस्थिर करना।
अगर तीसरा लक्ष्य था, तो सवाल उठता है कि क्या सत्ता वास्तव में कमजोर हुई या और अधिक कठोर हो गई? इतिहास बताता है कि बाहरी हमला अक्सर ईरान में राष्ट्रवादी एकता को और मजबूत कर देता है।
3. युद्ध अब सिर्फ ईरान-इज़रायल तक सीमित नहीं
इस संघर्ष का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह धीरे-धीरे पूरे पश्चिम एशिया को अपने दायरे में ले रहा है।लेबनान में हिजबुल्लाह और इज़रायल की झड़पें। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों की आशंका। बहरीन, कतर, कुवैत और UAE में तनाव। लेबनान में अब तक 5 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं। विश्लेषकों का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह, हौथी और इराकी मिलिशिया पूरी तरह युद्ध में उतरते हैं तो यह “क्षेत्रीय युद्ध” बन सकता है।
दुनिया की अर्थव्यवस्था खतरे में
इस युद्ध का असर सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। ब्रेंट क्रूड लगभग 108 डॉलर प्रति बैरल। WTI करीब 106 डॉलर प्रति बैरल। यानी साढ़े तीन साल बाद पहली बार तेल 100 डॉलर के पार। अगर यह स्थिति बनी रहती है तो इसके परिणाम हो सकते हैं: दुनिया भर में महंगाई बढ़ना। पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल। कई देशों में आर्थिक संकट। भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए यह गंभीर आर्थिक झटका बन सकता है।
5. अंतरराष्ट्रीय कानून पर नई बहस
फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री डोमिनिक द विलपां ने संयुक्त राष्ट्र से एक नई व्यवस्था की मांग की है: जो देश युद्ध से विनाश करते हैं, उन्हें ही पुनर्निर्माण का खर्च उठाना चाहिए। अगर ऐसा नियम बनता है तो यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है, क्योंकि अब तक शक्तिशाली देश युद्ध छेड़ते हैं लेकिन उसके आर्थिक परिणाम दूसरों को भुगतने पड़ते हैं।
6. क्या यह “तीसरे विश्व युद्ध की प्रस्तावना” है?
आज दुनिया के सामने तीन संभावित रास्ते हैं: सीमित युद्ध – कुछ हफ्तों में कूटनीतिक समाधान। क्षेत्रीय युद्ध – पूरे मध्य पूर्व में फैलाव। महाशक्तियों की सीधी टक्कर यानी रूस, चीन और अमेरिका की खुली भागीदारी। अगर तीसरा विकल्प सच हुआ तो यह संघर्ष दुनिया की राजनीति को पूरी तरह बदल सकता है। ईरान पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं रहा। यह अब नेतृत्व परिवर्तन, क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष, ऊर्जा संकट और वैश्विक राजनीति के नए दौर की शुरुआत बनता दिख रहा है। और ऐसे समय में राहत इंदौरी का मशहूर शेर फिर याद आता है
“लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़द में, यहाँ पे सिर्फ़ हमारा मकान थोड़ी है।”
