मतदाता सूची से नाम हटना नागरिकता खत्म होना नहीं- सुप्रीम कोर्ट

भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर इन दिनों सिर्फ चुनावी प्रक्रिया का मुद्दा नहीं रह गया है। यह अब नागरिकता, सरकारी योजनाओं, संवैधानिक अधिकारों और लोकतंत्र की बुनियादी अवधारणाओं से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन चुका है। 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने इस पूरे विवाद के केंद्र में मौजूद एक बेहद अहम बात को स्पष्ट कर दिया-अगर एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी नागरिकता अपने आप खत्म हो गई। एलान के व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने या एसआईआर प्रक्रिया से बाहर किए जाने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर उनके दूसरे नागरिक अधिकारों और सरकारी सुविधाओं पर भी पड़ सकता है।

आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि भारत में नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। चुनाव आयोग का काम यह तय करना है कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए या नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म करने या तय करने का अधिकार संविधान और नागरिकता कानून के तहत संबंधित संवैधानिक और सरकारी प्राधिकरणों के पास है।

अदालत की टिप्पणी का सीधा मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है, तो उसे तुरंत गैर-नागरिक नहीं माना जा सकता। यानी-मतदाता सूची से नाम हटना एक बात है और नागरिकता खत्म होना दूसरी बात। यही अंतर इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

34 लाख अपीलें लंबित, लेकिन सिर्फ 38 हजार मामलों का निपटारा

इस मामले में पेश किए गए आंकड़े चिंता पैदा करने वाले हैं। अदालत को बताया गया कि पश्चिम बंगाल के 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों के सामने करीब 34 लाख अपीलें लंबित हैं। वहीं अब तक लगभग 38 हजार मामलों का निपटारा हुआ है और इनमें से करीब 70 प्रतिशत लोगों के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं।

अगर यह आंकड़ा सही है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटाने के बाद उन्हें न्याय पाने में कितना समय लगेगा? किसी नागरिक का वोट देने का अधिकार कुछ समय के लिए भी प्रभावित होना लोकतंत्र के लिए गंभीर विषय है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तब पैदा होता है, जब मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का असर उसके दूसरे अधिकारों और सरकारी सुविधाओं पर भी पड़ने लगे।

क्या वोटर लिस्ट नागरिकता का प्रमाण बन रही है?

यहीं से असली बहस शुरू होती है। अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि वह नागरिक नहीं है। इसी तरह, अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में है, तो वह अपने आप नागरिकता का अंतिम प्रमाण भी नहीं बन जाता। मतदाता सूची का संबंध मुख्य रूप से मतदान के अधिकार से है। लेकिन अगर सरकारी विभाग मतदाता सूची में नाम होने या न होने को राशन, पेंशन, जाति प्रमाणपत्र, पासपोर्ट या दूसरी सरकारी सुविधाओं से जोड़ने लगें, तो मतदाता सूची का उद्देश्य और उसका कानूनी महत्व पूरी तरह बदल सकता है।

यही वह बिंदु है, जहां सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक नागरिकता के संबंध में सक्षम प्राधिकरण कोई अंतिम निर्णय नहीं लेता, तब तक सिर्फ मतदाता सूची से नाम हट जाने के आधार पर किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं मानी जा सकती।

सबसे बड़ा सवाल: अगर वोट नहीं, तो क्या राशन भी नहीं?

इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू यही है। अगर किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से बाहर हो गया और उसके मामले की अपील अभी न्यायाधिकरण में लंबित है, तो क्या इस बीच उसे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित किया जा सकता है? यही सवाल अदालत के सामने भी उठाया गया। दलील दी गई कि एसआईआर से बाहर किए गए लोगों को कथित तौर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, अन्नपूर्णा जैसी योजनाओं और अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित किए जाने की स्थिति पैदा हो रही है।

अगर ऐसा हो रहा है, तो यह सिर्फ चुनावी अधिकार का मामला नहीं रह जाता। यह भूख, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और नागरिक गरिमा से जुड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि गरीब और कमजोर तबके के लिए सरकारी राशन या आर्थिक सहायता कोई सामान्य सुविधा नहीं होती। कई परिवारों के लिए यही उनके जीवन का सहारा होती है। इसलिए किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम फैसला हुए बिना सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटने के आधार पर उसकी सामाजिक सुरक्षा रोक देना न्याय और संवैधानिक अधिकारों की कसौटी पर जांचे जाने वाला विषय है।

क्या एसआईआर का उद्देश्य सिर्फ मतदाता सूची को शुद्ध करना है?

एसआईआर का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र नागरिक ही मतदान कर सकें। यह उद्देश्य लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन किसी भी चुनावी सुधार की प्रक्रिया में एक और सिद्धांत उतना ही महत्वपूर्ण है-किसी वास्तविक नागरिक का नाम गलती से मतदाता सूची से बाहर न हो। अगर लाखों लोग इस प्रक्रिया में प्रभावित होते हैं और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। खासकर तब, जब अपीलों का निपटारा बहुत धीमी गति से हो रहा हो।

70 प्रतिशत मामलों में नाम दोबारा जुड़ना क्या बताता है?

यह आंकड़ा सबसे गंभीर सवाल खड़ा करता है। अगर निपटाए गए मामलों में लगभग 70 प्रतिशत लोगों के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं, तो यह जांच का विषय होना चाहिए कि आखिर शुरुआत में उनके नाम हटाए क्यों गए थे। क्या प्रक्रिया में गलतियां हुईं? क्या दस्तावेजों की जांच में कमी रही? क्या अधिकारियों ने जल्दबाजी की? या फिर नागरिकों को पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया?

इन सवालों का जवाब सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, बल्कि देश में भविष्य में होने वाली ऐसी किसी भी पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि एक भी वास्तविक मतदाता गलत तरीके से अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हो।

नागरिकता तय करने का अधिकार किसके पास है?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक संवैधानिक सीमा भी स्पष्ट की है। चुनाव आयोग यह तय कर सकता है कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए या नहीं। लेकिन नागरिकता का अंतिम निर्धारण उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता को लेकर संदेह है, तो मामला उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत संबंधित सक्षम प्राधिकरण के सामने जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि संदेह को अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता। यही लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की बुनियादी भावना है-किसी व्यक्ति के अधिकारों को केवल संदेह के आधार पर स्थायी रूप से खत्म नहीं किया जा सकता।

सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी

इस पूरे विवाद में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। एक तरफ फर्जी मतदाताओं और गलत नामों को हटाना जरूरी है। दूसरी तरफ वास्तविक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए एसआईआर जैसी प्रक्रिया में कुछ बुनियादी सिद्धांतों का पालन होना चाहिए-हर प्रभावित व्यक्ति को पर्याप्त समय और अवसर मिले। अपील की प्रक्रिया आसान और तेज हो। जब तक नागरिकता पर अंतिम फैसला न हो, तब तक व्यक्ति को सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटने के आधार पर गैर-नागरिक न माना जाए।

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और नागरिकता के सवाल के बीच स्पष्ट कानूनी अंतर रखा जाए। किसी व्यक्ति को राशन, सामाजिक सुरक्षा या अन्य जरूरी सुविधाओं से वंचित करने से पहले स्पष्ट कानूनी आधार और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। यह सिर्फ पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है आज यह विवाद पश्चिम बंगाल में है, लेकिन इसका प्रभाव इससे कहीं बड़ा हो सकता है।

अगर भविष्य में देश के किसी भी हिस्से में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटते हैं, तो वही सवाल वहां भी उठ सकते हैं। क्या मतदाता सूची से नाम हटने के बाद सरकारी योजनाएं बंद होंगी? क्या पासपोर्ट या दूसरे दस्तावेजों पर इसका असर पड़ेगा? क्या जाति प्रमाणपत्र या अन्य सरकारी प्रमाणपत्र जारी करने में रुकावट आएगी? और सबसे महत्वपूर्ण-अगर किसी व्यक्ति का नाम गलती से हट गया तो उसे दोबारा जोड़ने में कितना समय लगेगा? इन सवालों का स्पष्ट जवाब लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

मतदाता सूची सुधारिए, लेकिन नागरिकों के अधिकार मत छीनिए

एसआईआर का उद्देश्य अगर मतदाता सूची को साफ-सुथरा और विश्वसनीय बनाना है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन किसी भी प्रक्रिया की सफलता इस बात से तय होती है कि उसमें गलती की गुंजाइश कितनी कम है और गलती होने पर सुधार का रास्ता कितना आसान है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत को सामने रखा है-किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हट जाना, उसकी नागरिकता खत्म होने का प्रमाण नहीं है। अब असली जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है कि इस सिद्धांत को जमीन पर भी लागू किया जाए।

क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता सूची केवल नामों की एक सूची नहीं होती। यह नागरिकों के राजनीतिक अधिकार का दस्तावेज होती है। और अगर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से बाहर किया जाता है, तो उसे न्याय पाने का अधिकार भी उतनी ही तेजी से मिलना चाहिए।

चुनाव आयोग को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, सरकार को। नागरिकता का फैसला कानून के मुताबिक करना चाहिए और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन प्रक्रियाओं के बीच कोई निर्दोष नागरिक अपने मूल अधिकारों और जीवन की जरूरी सुविधाओं से वंचित न हो। यही लोकतंत्र और संविधान की असली परीक्षा है।

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