47 लाख नाम हटे, अब 12 राज्य निशाने पर — क्या एसआईआर अगला एनआरसी बन रहा है?

🗳️ 47 लाख नाम हटे, अब 12 राज्य निशाने पर — क्या एसआईआर अगला एनआरसी बन रहा है?

देशभर में मतदाता सूची के “विशेष गहन पुनरीक्षण” (Special Intensive Review – SIR) की घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। चुनाव आयोग ने हाल ही में घोषणा की है कि यह प्रक्रिया अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी, लेकिन असम को इससे बाहर रखा गया है।

यह वही असम है, जहाँ नागरिकता और मतदाता सूचियों का सवाल पिछले एक दशक से सबसे विवादास्पद रहा है। आयोग का यह फैसला संदेह और आलोचना के केंद्र में है।

🧐 एसआईआर का दूसरा चरण: राजनीतिक रंग गहराता जा रहा है

जून में बिहार से शुरू हुआ यह पुनरीक्षण कार्यक्रम अब गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों तक बढ़ाया जा रहा है।

• आधिकारिक उद्देश्य: चुनाव आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया “विदेशी मतदाताओं” और “दोहरी प्रविष्टियों” (Duplicate Entries) को हटाने के लिए आवश्यक है।
• बिहार का अनुभव: बिहार में हुए पहले चरण के SIR में 47 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर कर दिया गया। इस भारी संख्या ने प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है।

प्रक्रियात्मक सुधार बनाम वास्तविक समस्या

आयोग ने बिहार की आलोचनाओं के बाद कुछ सुधारात्मक कदम उठाए हैं:

आलोचना: आलोचकों का कहना है कि दस्तावेज़ न माँगना केवल “प्रक्रियात्मक मेकअप” है, जबकि वास्तविक समस्या—मतदाता सूची से नामों के हटने की पारदर्शिता—अभी भी जस की तस है।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा है कि “आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।” इसके बावजूद नागरिकता-संबंधी विवादों वाले राज्यों में आधार को शामिल करने के कदम को लेकर संदेह बना हुआ है।

🚪 असम को क्यों छोड़ा गया?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तर्क दिया कि असम के लिए नागरिकता अधिनियम के तहत अलग प्रावधान हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में प्रक्रिया पूरी होनी है।

लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षक इस तर्क को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते:

• विवादित सूची: असम वह राज्य है जहाँ एनआरसी की अंतिम सूची 2019 में जारी हुई थी, पर आज तक अधिसूचित नहीं की गई।
• तार्किक विरोधाभास: अगर चुनाव आयोग का उद्देश्य “मतदाता सूचियों को शुद्ध करना” है, तो सबसे पहले असम को शामिल किया जाना चाहिए था, जहाँ मतदाता सूची की पारदर्शिता पर सबसे अधिक सवाल उठते रहे हैं।
• राजनीतिक कारण: क्या असम को “राजनीतिक विस्फोट” से बचाने के लिए बाहर रखा गया है, या यह चुप्पी किसी रणनीतिक कारण से है—यह अब बहस का केंद्र बन रहा है।

🚨 छिपा खतरा: क्या एसआईआर अगला एनआरसी बन रहा है?

बिहार के अनुभव ने यह दिखाया कि एसआईआर की आड़ में मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम गायब हो सकते हैं।

• यदि यही प्रक्रिया अब 12 राज्यों में लागू होती है, तो कई करोड़ मतदाता अगली चुनावी प्रक्रिया में प्रभावित हो सकते हैं।
• मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक तकनीकी प्रक्रिया है, लेकिन उसके राजनीतिक परिणाम गहरे और दूरगामी हो सकते हैं।

चुनाव आयोग को चाहिए कि वह यह स्पष्ट करे: क्या यह अभ्यास सच्चे मतदाता सुधार का हिस्सा है, या फिर यह “गुप्त फ़िल्टरिंग” की एक प्रक्रिया बनकर उभर रहा है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों और एनआरसी जैसे संवेदनशील मुद्दों के साथ जुड़कर एक नया राजनीतिक विस्फोट पैदा कर सकता है?