मंदिर में मुसलमान पेंट कर दे तो बवाल, लेकिन मंदिर की राजनीति में ज़हर घोला जाए तो चुप्पी! महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर से 114 मुस्लिम कर्मचारियों की बर्खास्तगी न सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है, बल्कि यह देश के तेज़ी से हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ते क़दमों का खतरनाक उदाहरण भी है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि सरकार की चुप्पी ने इसे मौन समर्थन भी दे दिया है। क्या “अनुशासनात्मक कार्रवाई” सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू होती है? शनि शिंगणापुर देवस्थान ट्रस्ट ने दावा किया कि उन्होंने 167 लोगों को “अनुशासनात्मक कारणों” से निकाला, लेकिन आंकड़े चीख-चीख कर कुछ और बता रहे हैं: 114 मुस्लिम कर्मचारी, यानी कुल निकाले गए लोगों का 68% – सिर्फ एक ही धर्म से। ये कर्मचारी 2 से 10 साल से कार्यरत थे। उन्हें दो चरणों में, 8 जून और 13 जून को हटाया गया — यानी ‘संगठित सफ़ाया’। सवाल ये है कि क्या सिर्फ मुस्लिम कर्मचारी ही ‘अनुशासनहीन’ थे? क्या बाकी धर्मों के लोग आदर्श कर्मी थे? या फिर यह सब सिर्फ बहुसंख्यक दबाव और राजनीतिक सहमति के तहत किया गया? सकल हिंदू समाज का ‘धमकी-पत्र’ और मंदिर प्रशासन की घुटने टेकती ‘भक्ति’ इस कार्रवाई से पहले ‘सकल हिंदू समाज’ ने मंदिर में गैर-हिंदुओं को हटाने की मांग की थी। वजह? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मुस्लिम युवक मंदिर में पेंटिंग का काम करता दिखाई दिया। बस फिर क्या था —
➡️ धर्म खतरे में है वाला कार्ड खेला गया।
➡️ मंदिर अपवित्र हो गया का हल्ला मचाया गया।
➡️ और प्रशासन ने बिना किसी जांच या सुनवाई के, 114 ज़िंदगियों को बेरोजगार कर दिया।
क्या अब पेंटिंग करने वाले का धर्म भी चेक होगा?:- संविधान कहां है, मोदी सरकार? मंदिर ट्रस्ट कह रहा है कि ये धार्मिक मामला है, लेकिन क्या नौकरी देना या लेना संविधान के अनुच्छेद 16 (समान अवसर) के तहत नहीं आता? क्या मंदिर में झाड़ू लगाने, कचरा उठाने, खेती करने या शिक्षा देने वाले कर्मचारियों की आस्था का उनकी नौकरी से कोई लेना-देना है? देश के कानून में धर्म के आधार पर नौकरी से निकालना साफ़ तौर पर “अवैध और असंवैधानिक” है। और चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार, जो भाजपा के सहयोग से चल रही है — पूरी तरह से खामोश है। बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ ‘खामोश सहमति’ का पैटर्न. इस तरह की घटनाएं अब इत्तेफाक नहीं रहीं, बल्कि एक ट्रेंड बन चुकी हैं:
उत्तर प्रदेश में गाजी मियां के उर्स, नेजा मेला, जेठ मेला — सब पर ‘क़ानून-व्यवस्था’ के नाम पर रोक। मध्य प्रदेश में गौरक्षा के नाम पर मुस्लिमों की हत्या। हरियाणा में नमाज़ पढ़ने वालों पर मुकदमे। गुजरात में मुस्लिम व्यापारियों को मेले से हटाना। अब महाराष्ट्र में मंदिर से मुस्लिम कर्मचारियों की बर्खास्तगी। और हर जगह भाजपा सरकारें या तो खामोश हैं, या इन्हें मौन सहमति दे रही हैं। क्या यह भारत के संविधान से चल रही सरकारें हैं या किसी हिंदू राष्ट्र एजेंडा से?
राजनीतिक प्रतिक्रिया या राजनीतिक अवसरवाद?:- AIMIM नेता वारिस पठान ने इसे “सामाजिक बहिष्कार” बताया, वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कहा: “मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाना बीजेपी सरकार की रणनीति है।”लेकिन सवाल यह है — सिर्फ मुस्लिम नेता बोलेंगे? बाकी विपक्ष चुप क्यों है? कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना (उद्धव गुट) – सब इस मुद्दे पर सावधानी से चुप बैठे हैं। क्या अब मुसलमानों के अधिकारों की बात करना भी राजनीतिक नुकसान का सौदा बन गया है?
यह सिर्फ नौकरी नहीं, चेतावनी है। यह सिर्फ 114 लोगों की बर्खास्तगी नहीं है — यह संदेश है: “अगर तुम अल्पसंख्यक हो, तो इस देश में तुम्हारी आस्था, पहचान और रोज़गार — तीनों को खतरे में समझो।” आज मंदिर से बाहर किया गया है, कल शायद स्कूल, दफ्तर और सरकारी संस्थानों से भी निकाला जाए — और फिर कहा जाएगा, “हम तो केवल अनुशासन देख रहे हैं।” भारत को अगर वाकई ‘विकसित राष्ट्र’ बनना है, तो उसे पहले ‘सांप्रदायिक राष्ट्र’ बनने से रोकना होगा। वरना ये नफ़रत एक दिन सबको निगल जाएगी। यह लेख पढ़ा? तो अब चुप मत बैठिए। इसे फैलाइए, आवाज़ उठाइए, और सवाल पूछिए – वरना अगली बारी आपकी हो सकती है।
