मनुस्मृति की छाया में मज़दूर नीति: संविधान की आत्मा पर हमला

image credit : daikhlo.us

📜 मनुस्मृति की छाया में मज़दूर नीति: संविधान की आत्मा पर हमला

केंद्र सरकार की नई “राष्ट्रीय श्रम और रोजगार नीति” का मसौदा हाल ही में चर्चा में आया है। इस मसौदे में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, नारदस्मृति और अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा लेने की बात कही गई है। यह कदम एक आधुनिक, लोकतांत्रिक देश की श्रम नीति के लिए गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े करता है।

⚖️ मनुस्मृति की सोच बनाम संविधान की भावना

मनुस्मृति और भारत का संविधान श्रम और समानता के मौलिक सिद्धांतों पर पूरी तरह से विपरीत रुख रखते हैं।

1. असमानता और श्रम विभाजन

2. श्रम को ‘धर्म’ बनाना, अधिकार को कमज़ोर करना

मसौदा नीति में कहा गया है कि “काम केवल आजीविका नहीं, बल्कि धर्म का हिस्सा है।”

• यह श्रम को नैतिकता और धर्म से बाँधकर उसे नियंत्रित करने की कोशिश है।
• श्रम तब तक ‘धर्म’ नहीं बन सकता जब तक मज़दूर को अपनी मेहनत की पूरी क़ीमत, सुरक्षा, और बोलने का अधिकार न मिले।
• “राजधर्म” की आड़ में अगर राज्य यह तय करने लगे कि कौन क्या काम करेगा, तो यह आधुनिक श्रम नीति नहीं, बल्कि मनुस्मृति का पुनर्जन्म होगा।

📉 असुरक्षित मज़दूरों की वास्तविक समस्याएं

ऐसे समय में जब देश का 90% से अधिक मज़दूर असंगठित क्षेत्र में काम करता है, सरकार का ध्यान प्राचीन ग्रंथों पर केंद्रित करना श्रमिकों की वास्तविक समस्याओं से मुंह मोड़ने जैसा है।

• असुरक्षित मज़दूर: भारत के 90% से अधिक मज़दूर असंगठित क्षेत्र में हैं, जिन्हें भविष्य निधि, बीमा या स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलतीं।
• आर्थिक अस्थिरता: आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, नौकरी सृजन में भारी गिरावट आई है, और स्वरोज़गार या अस्थायी काम की प्रवृत्ति बढ़ी है।
• समस्या की अनदेखी: मजदूरों को “धर्मपालक” कहने से उनकी मजदूरी नहीं बढ़ेगी और उनके अधिकार नहीं लौटेंगे। वास्तविक समस्या न्यायसंगत वेतन और सुरक्षा की है, न कि आध्यात्मिकता की।

✊ संविधान की दिशा में लौटने की ज़रूरत

प्रोफेसर प्रदीप शिंदे के अनुसार, श्रम को धार्मिक दृष्टि से देखना दरअसल जातिगत श्रम विभाजन को वैध ठहराना है।

• जब श्रम को “धर्म” कहा जाएगा, तब उस पर सवाल उठाना “अधर्म” माना जाएगा—और यही वह सोच है जिससे संविधान ने भारत को मुक्त किया था।
• संविधान का उद्देश्य हर नागरिक को बराबरी का दर्जा देना है, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति या वर्ग में हुआ हो।
• मनुस्मृति ने श्रम को अधीनता से जोड़ा था, जबकि संविधान ने उसे सम्मान से जोड़ा। इन दोनों दृष्टियों के बीच की दूरी ही भारत की लोकतांत्रिक प्रगति की पहचान है।

बाबा साहेब अंबेडकर का दृष्टिकोण

• बाबा साहेब अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था: “मनुस्मृति गुलामी का प्रतीक है, जबकि संविधान समानता का दस्तावेज़।”
• अगर श्रम नीति मनुस्मृति से प्रेरणा लेती है, तो यह संविधान की आत्मा के साथ विश्वासघात होगा।

भारत को “विश्वगुरु” बनने के लिए अपने श्रमिकों को मनुस्मृति का नहीं, बल्कि संविधान का नागरिक मानना होगा। श्रमिकों को न्यायसंगत वेतन, सुरक्षा और गरिमापूर्ण रोज़गार चाहिए—यही लोकतांत्रिक भारत की सच्ची पहचान है।