सीजेआई पर हमला : मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर हुए जूता फेंकने के हमले ने भारत में बढ़ती नफ़रत, सोशल मीडिया ट्रोल संस्कृति और राजनीतिक चुप्पी को उजागर कर दिया है।
यह घटना बताती है कि कैसे डिजिटल नफ़रत अब न्यायपालिका तक पहुँच चुकी है — और लोकतंत्र की जड़ों को हिला रही है।
1. घटना जिसने लोकतंत्र को झकझोर दिया
6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर एक वकील ने जूता फेंक दिया।
यह हमला जितना प्रतीकात्मक था, उससे कहीं ज़्यादा गंभीर उसका सामाजिक और राजनीतिक अर्थ था —
एक ऐसी व्यवस्था में, जहाँ नफ़रत अब “धर्म रक्षा” के नाम पर सामान्य होती जा रही है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने घटना को “सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक सूचनाओं का नतीजा” बताया,
लेकिन सच यह है कि यह हमला कई हफ्तों से चल रहे एक डिजिटल नफ़रत अभियान का चरम रूप था।
2. सोशल मीडिया से अदालत तक पहुँची नफ़रत
हमले से पहले हफ्तों तक हिंदुत्व समर्थक अकाउंट्स सीजेआई पर “एंटी-हिंदू” होने के आरोप लगाते रहे।
#ImpeachCJI जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, और न्यायपालिका के निर्णयों को धर्म की कसौटी पर तोला जा रहा था।
हमले के बाद भी वही अकाउंट्स सीजेआई के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट साझा करते रहे —
यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निंदा करने वालों की भी कमी नहीं थी,
जिन्होंने कहा कि “मोदी अब आंबेडकरवादी बन चुके हैं।”
3. एआई वीडियो: जब तकनीक बनी नफ़रत का औज़ार
हमले के कुछ ही घंटे बाद एक एआई से तैयार वीडियो वायरल हुआ
जिसमें सीजेआई गवई को नीले रंग में रंगा दिखाया गया,
उनके गले में मिट्टी का घड़ा टांगा गया — वही प्रतीक जो सदियों तक दलितों को अपमानित करने के लिए इस्तेमाल होता था।
वीडियो में उन्हें जूते से मारा जाता दिखाया गया।
इस वीडियो ने सोशल मीडिया की “घृणा फ़ैक्ट्रियों” को उजागर किया —
जहाँ अब एआई भी एक वैचारिक हथियार बन चुका है।
4. ‘भगवान के नाम पर’ हमला करने वाला आरोपी
हमलावर राकेश किशोर ने मीडिया में कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है —
उसने यह “भगवान के नाम पर” किया।
उसने कहा, “गवई अब दलित नहीं रहे क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है।”
यह बयान सिर्फ़ नफ़रत का नहीं, बल्कि उस समाजशास्त्रीय भ्रम का भी उदाहरण है
जहाँ धर्म परिवर्तन को “देशद्रोह” और असहमति को “अपराध” समझा जाने लगा है।
5. मोदी की निंदा और दक्षिणपंथी असंतोष
हमले की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया
कि उन्होंने सीजेआई से बात की है और यह घटना “अत्यंत निंदनीय” है।
लेकिन यह बयान भी दक्षिणपंथी समर्थकों को रास नहीं आया।
कई प्रभावशाली हैंडल्स ने मोदी पर ही हमला करते हुए लिखा —
“विष्णु पर टिप्पणी के समय तो आप मौन थे, अब जूता फेंकने पर चिंतित हैं?
आप हिंदुओं के नहीं, भीम आर्मी के नेता बन चुके हैं।”
यह वही डिजिटल तंत्र है जिसे कभी भाजपा के समर्थक माना जाता था —
और अब वही तंत्र अपनी ही सरकार से असंतुष्ट दिखने लगा है।
6. मौन राजनीति, निष्क्रिय प्रशासन
यह भी सवाल उठता है — जब एक शांतिपूर्ण “आई लव मोहम्मद” मार्च को प्रशासन तुरंत रोक देता है,
तो न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर जातिवादी अपमान और हिंसा की धमकियों पर वही प्रशासन मौन क्यों है?
क्या नफ़रत का राजनीतिकरण इस हद तक पहुँच गया है कि
अब क़ानून की नज़र में हिंसा और विरोध का मापदंड धर्म से तय होगा?
7. सीजेआई पर हमला : लोकतंत्र के लिए चेतावनी की घंटी
भारत का संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाता है —
किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक दबाव से परे।
लेकिन अगर समाज के सबसे ताक़तवर वर्ग नफ़रत को “प्रतिरोध” और हिंसा को “भावना” कहने लगें,
तो यह लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला करने वाला रास्ता है।
यह हमला सिर्फ़ एक जज पर नहीं, बल्कि उस विचार पर था जो भारत को लोकतंत्र बनाता है।
सोशल मीडिया की आग अब सड़कों और अदालतों तक पहुँच चुकी है।
और अगर इस आग पर अंकुश नहीं लगाया गया,
तो वह न केवल संस्थाओं को बल्कि भारत के संविधान को भी झुलसा सकती है।
✍️ लेखक परिचय
“एलान न्यूज़” की संपादकीय टीम सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर स्वतंत्र, तथ्यों पर आधारित
और मानवीय दृष्टिकोण से रिपोर्टिंग करने के लिए जानी जाती है।
